(१) यस ऐन बमोजिम आयोगले सङ्कलन गरेको मतदाता सम्बन्धी विवरण वा आयोगले दफा २२ बमोजिम उपलब्ध गराएको विवरण दुरुपयोग भएको वा अनधिकृत रुपमा प्रकाशन भएको वा वितरण भएको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी पुगेको व्यक्तिले त्यसरी हानि नोक्सानी गर्ने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिको दाबी त्यसरी हानि नोक्सानी पुगेको छ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको दाबी सही ठहरेमा जिल्ला अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिमको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य कार्यविधि प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।